UP Free Laptop Yojana Registration 2021:- उत्तर प्रदेश में मुफ्त टैबलेट और स्मार्ट फोन बांटे जाने का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं का इंतजार जल्द खत्म होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार इसी महीने युवाओं को स्मार्ट फोन और टैबलेट बांटने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसके लिए जल्द सूची तैयार की जाए।Read Also:-अब मुफ्त राशन के लिए जरूरी होगा यह दस्तावेज, नहीं तो गेहूं-चावल मुफ्त में नहीं मिलेगा
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मुख्यमंत्री ने टीम-9 के साथ बैठक में अधिकारियों को उन बच्चों की सूची तैयार करने को कहा, जिन्हें स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाने हैं, ताकि नवंबर के अंत तक स्मार्टफोन और टैबलेट के वितरण की प्रक्रिया शुरू की जा सके। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार राज्य के 68 लाख छात्रों (यूजी और पीजी) को टैबलेट या स्मार्टफोन देने जा रही है।
सूची कैसे बनाएं:-
सूत्रों की माने तो पोर्टल पर पात्र छात्रों का डाटा फीड कर टैबलेट या स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। यह बड़ी खरीदारी GeM पोर्टल के जरिए ही की जाएगी। चुनाव को देखते हुए सरकार आचार संहिता लागू होने और छात्रों के हाथ में स्मार्ट फोन और टैबलेट पहुंचने से पहले प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश कर रही है. सरकार ने पात्र छात्रों का डाटा फीड करने की जिम्मेदारी तय की है। बताया जा रहा है कि वही विश्वविद्यालय, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान जहां छात्र पढ़ रहे हैं, उन्हें बेहद सावधानी से डाटा फीड करना होगा। डाटा फीडिंग के बाद योजना के तहत आने वाले छात्रों को उनके मोबाइल पर स्मार्टफोन और टैबलेट की उपलब्धता की जानकारी दी जाएगी।
किस युवा को मिलेगा फ्री टैबलेट?
उत्तर प्रदेश सरकार की मुफ्त टैबलेट या स्मार्ट फोन बांटने की योजना का लाभ छात्रों के अलावा अन्य लोगों को भी मिलेगा। प्लंबर, कारपेंटर, नर्स, इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक आदि को भी टैबलेट/स्मार्ट फोन दिए जाएंगे ताकि वे नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर अपना जीवन यापन कर सकें। योजनान्तर्गत प्रस्तावित लाभार्थी वर्ग में अन्य वर्ग के युवाओं को भी समय-समय पर मुख्यमंत्री की स्वीकृति से सम्मिलित किया जायेगा। किस लाभार्थी समूह को टैबलेट उपलब्ध कराना है और किसको स्मार्ट फोन देना है, इसका निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर पर होगा। टैबलेट-स्मार्ट फोन वितरण के लिए लाभार्थी वर्ग की प्राथमिकता का निर्धारण और चरणबद्ध खरीद के संबंध में निर्णय भी मुख्यमंत्री के स्तर से लिया जाएगा। भविष्य में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री को योजना के तहत कोई भी संशोधन करने के लिए अधिकृत किया गया है।
इस तरह होगा चयन
इस योजना का लाभ देने के लिए योगी सरकार हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगी, जिसमें छह सदस्य होंगे. जो चिन्हित शैक्षणिक संस्थानों की सूची तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि ये स्मार्ट फोन या टैबलेट जेम पोर्टल के जरिए ही खरीदे जाएंगे। GeM पोर्टल नोडल एजेंसी होगी। किस युवाओं को यह टैबलेट या स्मार्ट फोन दिया जाएगा, इसकी पात्रता भी तय की जाएगी।
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