उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों और जाम से निजात दिलाने के लिए योगी सरकार योजना बना रही है। इसके लिए काम भी शुरू हो गया है। इसके लिए सरकार विदेशी इंजीनियरों की एक कमेटी द्वारा सर्वे कराएगी।Read Also:-उत्तर प्रदेश : बिजली उपभोक्ताओं को पॉवर कॉरपोरेशन ने दी बड़ी राहत, अब आंशिक भुगतान (Partial Payment) में बिल जमा करने की सुविधा
सड़क हादसों को रोकने और आम जनता को जाम से राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। उत्तर प्रदेश की उबड़-खाबड़ सड़कों को सुधार कर हम सड़क हादसों को रोकेंगे और ट्रैफिक जाम को कम करेंगे। इसके लिए विदेशी इंजीनियरों की कमेटी उत्तर प्रदेश की सड़कों की हालत सुधारने के लिए सर्वे करेगी। सर्वे रिपोर्ट में सड़कों के डिजाइन में बदलाव होगा। इससे आने वाले दिनों में सड़क हादसों पर विराम लगेगा और सड़कों पर लगने वाले जाम से राहत मिलेगी।
तीन महीने में शुरू हो जाएगा काम
परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने कहा कि वर्ड बैंक के माध्यम से सड़क सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। तैयारी पूरी हो गई है। कंपनी का चयन अगले महीने किया जाएगा। अगले तीन महीने में काम भी शुरू हो जाएगा।
पांच शहरों में बनेगा आईसी सेंटर
उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पांच जिलों में I &C यानी निरीक्षण एवं प्रमाणन (Inspection and Certification Centre) केंद्र स्थापित किया जाएगा। जिसमें गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ और झांसी जिले शामिल हैं। यहां सड़क सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों को ऑटोमेटिक ट्रैक पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इन छह विषयों पर काम करेगी कमेटी
- रोड इंजीनियरिंग का मतलब सड़कों की हालत पर
- परिवहन से संबंधित मोटर वाहन अधिनियम पर
- डीएल और पंजीकरण से संबंधित सिस्टम पर
- सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं
- सड़क सुरक्षा के बारे में
- विभागों से जारी होने वाली टेंडर प्रक्रिया
सड़कें खराब होने से हुए 17 हजार हादसे
पिछले साल यूपी में सड़कों की खराब हालत से 17075 हादसे हुए थे। जिसमें 10 हजार 236 लोगों की जान चली गई और छह हजार 22 लोग घायल हो गए।
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