Thursday, February 9, 2023
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उत्तर प्रदेश : भ्रष्टाचार पर योगी आदित्यनाथ का अटैक, मंत्रियों और अधिकारियों को देना होगा अपने पूरे परिवार की संपत्ति का ब्योरा, कैबिनेट में 9 और अहम फैसले

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उत्तर प्रदेश : भ्रष्टाचार पर योगी आदित्यनाथ का अटैक, मंत्रियों और अधिकारियों को देना होगा अपने पूरे परिवार की संपत्ति का ब्योरा, कैबिनेट में 9 और अहम फैसले

योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 को एक महीना पूरा हो गया है। मंगलवार को लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों जैसे मंत्रियों को भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए अपनी संपत्तियों का पूरा विवरण सार्वजनिक करने का आदेश दिया है।Read Also:-मेरठ : फोर लेन चौड़ीकरण के लिए चला एनएचएआई का बुलडोजर, मुआवजा लेने के बाद भी नहीं हटाया कब्जा, जीपी कॉलेज व ट्रांसलेम की भी दीवार गिराई

मंत्रियों को अपनी पत्नी, बच्चों और परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों की संपत्ति का भी ब्योरा देना होगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने मंत्रियों से कहा है कि परिवार के लोग सरकारी कामों में दखल न दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

मीडिया से बात करते हुए सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने कहा कि सरकारी अधिकारियों के लिए यह नियम पहले से ही लागू है। एक अधिकारी और सांसद के रूप में नामांकन के समय और उसके बाद भी वह अपनी और अपने आश्रितों की संपत्ति का ब्योरा देते रहे हैं। जिम्मेदार पद पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसे अनिवार्य करने के बाद भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लगेगा।

कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले-
कैबिनेट बैठक के बाद इसमें लिए गए अहम फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कुल 10 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से नौ को पारित कर दिया गया. सरकार ने 10 लाख लीटर एचपीएलसी (High Performance Liquid Chromatography) का उत्पादन करने का फैसला किया है। यह एक प्रकार का इथेनॉल है जिसका प्रयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है। पहले इसे चीन से आयात किया जाता था। विधानसभा में समय-समय पर आने वाले प्रभावी प्रस्तावों के लिए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, धर्मपाल सिंह, जयवीर सिंह और योगेंद्र उपाध्याय समिति के सदस्य होंगे।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर लगेगा टोल
मंत्री गोपाल नंदी ने बताया कि कैबिनेट ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर बने टोल प्लाजा के संचालन, टोल वसूली, छह एंबुलेंस के संचालन और 12 पेट्रोलिंग वाहनों के संचालन के लिए एजेंसी के चयन को मंजूरी दे दी है. पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स की दरें 1 मई से शुरू होंगी। 222 करोड़ का टेंडर हो चुका है। इससे जो भी टोल वसूली होगी, जो सड़क बनी है, उसकी किस्तों और ब्याज को भरा जाएगा और लोगों को अच्छी सुविधा देने के लिए इसे कैबिनेट द्वारा पारित किया गया था।

रसोइयों-प्रशिक्षकों का मानदेय बढ़ा
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 27,555 अंशकालिक शिक्षकों का मानदेय 7000 प्रतिमाह से बढ़ाकर 9000 प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही 3,77,520 मिड-डे मील रसोइयों के खाते में 500 की राशि भेजी जाएगी ताकि वेतनमान 1500 से बढ़ाकर 2000 किया जा सके और पुरुष रसोइयों को पैंट शर्ट और महिला रसोइयों को साड़ी दी जा सके।

कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि लोक निर्माण विभाग नाबार्ड की आरआईडीएफ योजनान्तर्गत अनुदानित होने वाली सड़कों के निर्माण का अनुमान प्रस्तुत करते हुए इसमें पांच वर्ष तक के रख-रखाव का खर्च जोड़ा जायेगा। अनुरक्षण लागत परियोजना लागत का अधिकतम 10% होगी। इन सड़कों के वर्षवार अनुरक्षण की दरें विभागीय उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी, जिसे लोक निर्माण विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

कैबिनेट के अन्य फैसले

  • सहारनपुर में शेखपुरा कदीम रोड पर रेल लेवल क्रॉसिंग नंबर-84 को बंद करने के लिए क्रॉसिंग से 200 मीटर दूर नागल हाईवे पर टपरी की ओर दो लेन का रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा। इसके लिए सिंचाई विभाग की 18197.6 वर्ग मीटर भूमि लोक निर्माण विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
  • सिंचाई विभाग की खाली 5393 वर्ग मीटर भूमि संजय गांधी पीजीआई के सामने चिकित्सा शिक्षा विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय। एसजीपीजीआई में भर्ती मरीजों के परिजनों के लिए इस पर भवन बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशेष बैठक में मंत्रिपरिषद को दिशा-निर्देश

स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जनप्रतिनिधियों के आचरण की स्वच्छता बहुत जरूरी है। इसी भावना के अनुसार सभी माननीय मंत्री शपथ ग्रहण के बाद अगले तीन माह की अवधि के भीतर अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की सभी चल-अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मंत्रियों के लिए निर्धारित आचार संहिता का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए।

  • सभी लोक सेवकों (आईएएस/पीसीएस को अपनी और परिवार के सदस्यों की सभी चल/अचल संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए। यह विवरण आम जनता के अवलोकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।)
  • सभी मंत्री यह सुनिश्चित करें कि सरकारी कार्यों में उनके परिवार के सदस्यों का हस्तक्षेप न हो। हमें अपने आचरण से एक मिसाल कायम करनी होगी।
  • मंत्रिपरिषद के समक्ष सभी विभागों की सांगठनिक व्यवस्थाओं से अवगत होने के साथ ही अगले 100 दिन, 06 माह, 01 वर्ष, 02 वर्ष एवं 05 वर्ष की कार्ययोजना प्रस्तुत करने की उपलब्धियों का परिचय देते हुए पूर्ण किया गया है। पिछले पांच वर्षों में विभाग अब इस कार्य योजना को साकार करने का समय आ गया है। सभी माननीय मंत्री विभागीय अधिकारियों का मार्गदर्शन करें। परियोजनाओं में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सभी को अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी आत्मा से जुटना होगा।
  • सरकार को बने एक महीना बीत चुका है. हमारी भविष्य की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। अब “लोगों के दरवाजे तक पहुंचेगी सरकार”। मंत्रिपरिषद के राजकीय दौरे का कार्य आगामी विधानसभा सत्र से पहले पूरा करना होगा। इस संबंध में मंत्रियों के 18 समूहों का गठन किया गया है। उपमुख्यमंत्रियों की टीम में एक राज्य मंत्री शामिल है, बाकी तीन सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया है। यह 18 दल 18 मंडलों का दौरा करेगा। यह यात्रा कार्यक्रम शुक्रवार से रविवार तक चलेगा। पहले चरण में राज्य का दौरा करने के बाद मंत्रिस्तरीय समूहों के रोटेशन सिस्टम के तहत अन्य संभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी.
  • तीन दिवसीय सर्कल टूर के दौरान प्रत्येक टीम को कम से कम 24 घंटे एक जिले में रहना होगा। टीम का नेतृत्व करने वाले वरिष्ठ मंत्रियों को कम से कम दो जिलों का दौरा करना चाहिए। शेष मंत्रियों को उनकी सुविधा के अनुसार प्रत्येक जिले की जिम्मेदारी दी जाए।
  • मंडल भ्रमण के दौरान मंत्रियों का समूह संभागीय समीक्षा बैठक करेगा। जिलों को वस्तुतः जोड़ा जा सकता है। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होनी चाहिए। भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पूर्व जन प्रतिनिधियों/संगठन/विचार परिवार के सदस्यों के साथ बैठक भी करें। उनकी अपेक्षाओं, समस्याओं और सुझावों को सुनें। निदान का प्रयास करें। संभागीय समीक्षा बैठकों में विभागीय प्रस्तुतीकरण देखें।
  • भ्रमण के दौरान जन चौपाल का कार्यक्रम अवश्य करें। जनता से सीधा संवाद करें। किसी एक विकासखण्ड/तहसील का औचक निरीक्षण करें। दलित/झुग्गी बस्ती में भोज का कार्यक्रम रखें। विकास कार्यों का मौके पर निरीक्षण। गुणवत्ता की जाँच करें। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मिलें। कानून-व्यवस्था की समीक्षा करते हुए महिला सुरक्षा मामलों, अनुसूचित जाति/जनजाति मामलों में अभियोजन की स्थिति, पुलिस गश्त, बाल यौन अपराध, व्यवसायियों की समस्या, गैंगस्टर कार्रवाई आदि का पूरा विवरण देखें। मंत्री समूह के प्रत्येक सदस्य को रात्रि विश्राम करना होगा। केवल जिला। रात भर सरकारी गेस्ट हाउस में ही रुकना सुनिश्चित करें।
  • प्रत्येक टीम अपने दौरे की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्री समूह की मूल्यांकन रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। तदनुसार, जनहित में और कदम उठाए जाएंगे।
  • पिछले पांच वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में टीम यूपी ने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास और सुशासन का मॉडल पेश किया है। अब हमारा मुकाबला हमसे है। हमें लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करते हुए राज्य के समग्र विकास के लिए काम करना है।
  • राज्य मंत्रियों को काम का आवंटन पूरा कर लिया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य मंत्री विभागीय बैठकों में शामिल हों।
  • अन्य राज्यों/राष्ट्रों का दौरा करने वाले मंत्री/अधिकारी, लौटने के बाद, अपने अनुभवों/नई जानकारी के बारे में मंत्रिपरिषद के समक्ष एक प्रस्तुति देंगे।
  • सभी मंत्रियों को सोमवार और मंगलवार को राजधानी में अनिवार्य रूप से रहना होगा। शुक्रवार से रविवार तक अपने निर्वाचन क्षेत्र/प्रभारी जिलों में जनता के बीच रहने का कार्यक्रम बनाएं।

राज्य के दौरे के लिए गठित मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष

  • उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य- आगरा संभाग
  • उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक – वाराणसी मंडल
  • सूर्य प्रताप शाही – मेरठ सर्कल
  • सुरेश खन्ना – लखनऊ मंडल
  • स्वतंत्र देव सिंह – मुरादाबाद मंडल
  • बेबी रानी मौर्य – झांसी मंडल
  • चौधरी लक्ष्मी नारायण – अलीगढ़ मंडल
  • जयवीर सिंह- चित्रकूट धाम मंडल
  • धर्मपाल सिंह – गोरखपुर मंडल
  • नंदगोपाल गुप्ता ‘नंदी’- बरेली
  • भूपेंद्र सिंह- मिर्जापुर मंडल
  • अनिल राजभर – प्रयागराज मंडल
  • जितिन प्रसाद- कानपुर मंडल
  • राकेश सचान – देवीपाटन मंडल
  • अरविंद शर्मा- अयोध्या मंडल
  • योगेंद्र उपाध्याय- सहारनपुर मंडल
  • आशीष पटेल- बस्ती मंडल
  • संजय निषाद – आजमगढ़ मंडल
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