दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे में एक समान मुआवजे को लेकर पांच गांवों के किसान सोमवार को कमिश्नरी पहुंचे। अपर आयुक्त को ज्ञापन देकर किसानों ने गाजियाबाद की तर्ज पर मेरठ जिले में भी मुआवजा निर्धारण और आर्बिट्रेशन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की समिति गठित करने की मांग की। किसानों का कहना है कि जब गाजियाबाद में समिति गठित की जा सकती है तो फिर मेरठ में क्यों नहीं। अपर आयुक्त रजनीश राय ने नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया।
एक्सप्रेस वे से संबंधित गांवों के लिए किसानों ने किसान कल्याण समिति का गठन किया है। किसानों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे में अर्जित भूमि का आर्बिट्रेशन और मुआवजे के लिए जिला स्तर पर समिति गठित किया जाना आवश्यक है। कहा कि काशी, सोलाना, भूड़बराल, अछरौंडा, परतापुर आदि गांवों के किसान एक्सप्रेस-वे से प्रभावित हुए हैं।
मुआवजा निर्धारण के लिए किसी समिति का गठन नहीं किया गया। एक वर्ष पूर्व भी समिति गठन का आग्रह किया गया था। गाजियाबाद जिले में डीएम के स्तर से एडीएम(एफआर) की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। मेरठ जिले में भी इसी तरह समिति का गठन होना चाहिए ताकि मुआवजे के मामले में कार्रवाई की जा सके।
