Thursday, February 9, 2023
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उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजों को लेकर योगी सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम, जानिए क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी

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उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजों को लेकर योगी सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम, जानिए क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में सुविधाएं बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक शासकीय डिग्री कॉलेज में शिक्षा और शिक्षा के अलावा खेल और योग को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है।Read Also:-काम की खबर : दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे पर सफर करने वाले लोगों को मिलेंगी जल्द ही कई सुविधाएं, इन सुविधाओं का कोई पैसा भी नहीं लिया जाएगा

उत्तर प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों को लेकर योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। योगी सरकार ऐसे डिग्री कॉलेजों में कई सुविधाएं देने की तैयारी कर रही है. जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने शिक्षा के साथ-साथ खेल, शारीरिक शिक्षा और योग को बढ़ावा देने की कवायद शुरू कर दी है।

आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि राज्य का खेल विभाग सरकारी डिग्री कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इसके लिए विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत लंबी कूद, चक्का फेंक के साथ ही सामान्य कोर्ट, सिंथेटिक कोर्ट तैयार किए जाएंगे। वहीं शारीरिक शिक्षकों को योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेल विभाग द्वारा प्रस्तावित सुविधाओं के तहत सरकारी कॉलेजों में चलने के लिए ट्रैक तैयार किए जाएंगे। चक्का फेंक, लंबी और ऊंची कूद के अलावा कॉमन कोर्ट/सिंथेटिक कोर्ट, महिला फ्लोर/ग्रास कोर्ट तैयार किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजों को लेकर योगी सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम, जानिए क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी

साथ ही मेडिसिन बाल उपलब्ध कराए जाएंगे। इन सुविधाओं के लिए एसएनडी (New Demand) के माध्यम से एक लाख रुपये प्रति कॉलेज की दर से दो करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कॉलेजों में योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार शारीरिक शिक्षकों को योग का प्रशिक्षण दिलवाएगी।

इन शारीरिक शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और मानव संसाधन विकास केंद्र और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज द्वारा संचालित कार्यक्रमों में योग प्रशिक्षण दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि इस समय सरकारी कॉलेजों में 86 शिक्षक कार्यरत हैं। सरकार लोक सेवा आयोग को 28 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए मांग पत्र भेज रही है। साथ ही 58 सरकारी महाविद्यालयों में जहां शारीरिक शिक्षा के पद सृजित नहीं हुए हैं, पदों के सृजन का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है।

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