मुजफ्फरनगर। रालोद विधायक अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि 6 साल के दौरान सरकार की कोई खास उपलब्धि नहीं रही। इस दौरान सरकार ने केवल धार्मिक उन्माद पैदा करने का काम किया। उन्होंने नए शासनादेश को भी वापस लेने की मांग की।
रालोद विधायक अनिल कुमार ने कहा कि सरकार ने शासनादेश जारी कर दलित समाज की जमीन बेचने के मामले में डीएम की अनुमति की बाध्यता खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी आशंका है कि इससे बहुत से भू-माफिया गरीब दलितों की मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं और उनकी जमीन ओने पौने दामों में खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है जो कि दलितों के हित में बिल्कुल नहीं है। रालोद विधायक ने राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि सरकार ने शासनादेश को वापस ले।
रालोद विधायक अनिल कुमार ने कहा कि 5 साल की कोई उपलब्धि तो सरकार के दिखाई नहीं देती लेकिन सरकार धार्मिक उन्माद फैलाने का काम जरूर किया है। सरकार सड़कों पर कहीं विकास नजर नहीं आ रहा आज भी सरकार यह कहती है कि हमने पूरे प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी है। लेकिन आधे से ज्यादा सड़के अभी भी गड्ढा युक्त है और यह नहीं पता कि गड्ढों में सड़क है या सड़कों में गड्ढे है।
उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई किस कदर बढ़ रही है और पेट्रोल डीजल क्या रेट है किसान को उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। मजदूर को उसकी मजदूरी नहीं मिल रही नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है।
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News Source: https://royalbulletin.in/yogi-government-should-withdraw-the-new-mandate-not-in-the-interest-of-dalits-anil-kumar/25199
