उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने पिछले 15 वर्षों में राज्य में सत्ता में रही बसपा, सपा और भाजपा के शासनकाल के दौरान बिजली दरों में वृद्धि का विवरण प्रस्तुत किया है। जिसमें बताया गया है कि आज सभी दल बिजली की दरें कम करने की बात कर रहे हैं, वहीं सरकार में रहते हुए सभी दलों ने उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का बोझ बढ़ाने का काम किया। परिषद ने कहा है कि सरकार बनते ही राजनीतिक दल कैबिनेट की पहली ही बैठक में अपने वादे के मुताबिक बिजली की दरें सस्ती करने का प्रस्ताव पेश करने की तैयारी करें।Read Also:-उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल बंद रहेंगे स्विमिंग पूल और वाटर पार्क, जानें सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट के लिए सरकार के नए क्या हैं आदेश
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बसपा ने अपने पांच साल के कार्यकाल में बिजली की दरों में औसतन 24 से 25 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इसके बाद सपा ने अपने पांच साल के शासन में औसतन 45 से 50 प्रतिशत की वृद्धि की थी। मौजूदा बीजेपी सरकार में औसतन 26 से 28 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
वर्तमान सरकार ने 1 जनवरी 2022 से किसानों के निजी नलकूपों की बिजली दरों में 50 प्रतिशत की कमी की है, ऐसे में अब किसानों के दाम आधे हो गए हैं। परिषद ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे बिजली दरों में जो भी रियायत देने की घोषणा कर रहे हैं, उसे सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में पारित कर दिया जाए। टेस्टिंग के बहाने इसे ज्यादा देर तक टालने की कोशिश न करें।
वर्ष 2012 के लिए लागू दरें, चालू वर्ष 2022 के लिए लागू दरें 10 वर्षों में प्रतिशत वृद्धि
किसान (सिंचाई)- 75 रुपये प्रति बीएचपी- 170 रुपये प्रति बीएचपी 126 प्रतिशत
रूरल अनमीटर्ड डोमेस्टिक-125 रुपये प्रति यूनिट- 500 रुपये प्रति kWh 300 प्रतिशत
ग्रामीण मीटर 1 रुपये प्रति यूनिट- 6 रुपये प्रति यूनिट अंतिम स्लैब 500 प्रतिशत
घरेलू शहरी अधिकतम रु. 3.80 प्रति यूनिट- रु. 7 प्रति यूनिट अंतिम स्लैब 84 प्रतिशत
घरेलू शहरी फिक्स 65 रुपये प्रति किलोवाट– फिक्स्ड चार्ज 110 रुपये प्रति किलोवाट- 69 फीसदी
घरेलू ग्रामीण 15 रुपये प्रति kWh निर्धारित– निर्धारित शुल्क 90 रुपये प्रति kWh 500 प्रतिशत
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