केंद्र सरकार ने कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए करीब 20 हजार करोड़ रुपये का फंड तय किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया गया है कि अगले पांच साल तक उसके पास कितना फंड रहेगा।
साथ ही मुआवजे की राशि तय करने से जुड़े दस्तावेज सौंपे गए हैं. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना से हुई मौतों का मुआवजा देने का आदेश दिया था. कितनी राशि होगी, कैसे दी जाएगी, छह सप्ताह में कोर्ट को बताएं। इस आदेश के बाद केंद्र ने मुआवजा पैकेज तैयार किया है।
देश में अब तक कोरोना से 4.30 लाख मौतें दर्ज की जा चुकी हैं. 5 लाख मौतों के लिए सरकार ने फंड का प्रावधान किया है. मुआवजा तय करने की प्रक्रिया से जुड़े सूत्रों ने बताया कि हर मौत पर कम से कम 4 लाख रु. दिया जा सकता है, क्योंकि आपदा में मृत्यु पर मुआवजे की यह राशि 2014 में तय की गई थी। तदनुसार, 5 लाख मौतों के लिए 20 हजार करोड़ रुपये। रखे गए हैं। हालाँकि, राशि को बदलना भी संभव है।
प्रत्येक मृत्यु पर परिवार को कम से कम 4 लाख रुपये। दिया जा सकता है
प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से मुआवजे की घोषणा कर सकते हैं
जिन लोगों ने 5 लाख से अधिक का बीमा कराया था, संभव है कि उन्हें मुआवजा न मिले।
एनडीएमए ने अपने नोट में गृह मंत्रालय से कहा है कि मुआवजे की राशि एक समान होनी चाहिए. साथ ही यह भी कहा गया है कि जिन्होंने 5 लाख रुपये दिए हैं। या इससे अधिक के लिए जीवन बीमा लिया था, उन्हें मुआवजा मिल रहा है। इसलिए उन्हें नए मुआवजे के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले से हुई मौतों के मुआवजे का ऐलान कर सकते हैं.
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