बेसिक शिक्षा विभाग ने एक स्कूल में पढ़ने वाली दो बालिकाओ में से एक की फीस माफ करने पर सरकार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ का अनुमान लगाने के लिए आंकड़े जुटाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 अक्टूबर 2021 को घोषणा की है कि यदि एक संस्थान में एक से अधिक बालिकाएं पढ़ रही हैं, तो संस्था को दूसरी लड़की की फीस माफ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए अन्यथा उत्तर प्रदेश सरकार इसकी प्रतिपूर्ति करेगी।Read Also:-मेरठ का हस्तिनापुर बनेगा एक आइकॉनिक शहर: पुरातत्व स्थल संग्रहालय बनेगा, जिसमें खुदाई में मिले अवशेष, चीजें रखी जाएंगी
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस घोषणा को लागू करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। विभाग ने सभी बीएसए को पत्र भेजकर इन आंकड़ों को तलब किया है कि अगर एक ही स्कूल में दो बालिकायें पढ़ रही हैं तो उनका नंबर कलेक्ट किया जाए। इस योजना का लाभ सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से कम जीवनयापन करने वाले परिवार को दिया जायेगा। यह आय सीमा अभी तय नहीं की गई है।
इसके लिए सबसे पहले संस्थान से अपील की जाएगी। अगर वह शुल्क माफी के लिए तैयार नहीं है तो सरकार इस शुल्क की प्रतिपूर्ति करेगी। इसके लिए यदि संस्थान ट्यूशन फीस माफ नहीं कर पाता है तो वह इसे ऑनलाइन प्रस्तावित करेगा। छात्र के पात्रता प्रमाण पत्र तथा विगत पांच वर्षों से संस्थान की आय-व्यय का विवरण देगा, जिसके कारण वह शुल्क माफ नहीं कर पा रहा है।
अभी तक शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाएँ समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा चलाई जाती हैं। प्रस्तावित योजना को भी इन्हीं विभागों के माध्यम से चलाया जाएगा। यह योजना माध्यमिक शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग में लागू की जाएगी। उच्च शिक्षा में सरकारी एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में पहले से ही सामान्य पाठ्यक्रमों पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है, लेकिन यह योजना यहाँ चल रहे स्वघोषित पाठ्यक्रमों पर लागू की जायेगी। वहीं, निजी विश्वविद्यालयों को इस योजना के तहत उनके अपने छात्र कल्याण कोष से या अपने स्वयं के स्रोतों से संसाधित किया जाएगा।
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